जापानमा विभिन्न भिषामा भइराखेको समस्याहरु: ....(Part 2)

 
8573732864_99408235ae_b.jpg

ट्रेनिङ्ग, डिपेन्डेन्ट, रिफ्यूजी, ओभर स्टेमा बस्नेहरूको समस्या :

ट्रेनिङ्ग भिषामा आउने हरुको समस्या:
हाल आएर जापानमा कृषि क्षेत्रमा ट्रेनिङ भिषामा आउन पाउने सिस्टम बनेको छ । ट्रेनिङ भिषामा जापानमा आउन पैसा लाग्दैन । टिकटको पैसा पनि जापान को कम्पनिले पठाएको हुन्छ तर नेपालमा श्रम स्वीकृती र म्यानपावर हुँदै आउनु पर्ने भएकोले ट्रेनिङ्ग भिषामा आउने नेपालमै दलाल , र दलाल माथीका दलाल हुँदै ५ देखि १० लाखमा फसिसकेको हुन्छ । यहाँ ल्याउने कृषि कम्पनि ले त ट्रेनिङ्ग को लागि फ्रिमा टिकट,अनि गास बासको समेत प्रबन्ध गर्ने हुनाले महिनाको ७० हजार देखि १ लाख भन्दा दिँदैन तर नेपालमै दलाल, अनि दलाल माथीको दलाल गर्दै आउने हुनाले जापान टेक्ने दिन सम्म १०-१२ लाख उसको रिण पुगिसकेको हुन्छ । अनि उसले कमाउने ७० , ८० हजारले फोन को खर्च तिरी केहि बचाई नेपालको रिण तिर्ने पहल गर्छ तर नेपालमा गरेको रिण तिर्दा तिर्दै जापानमा बस्ने अबधी सकिन्छ ।

डिपेन्डेन्ट भिषामा आउनेहरूको समस्या: 
जापानमा डिपेन्डेण्ट भिषामा आउने भनेको जापानमा कानुनी रूपमा बस्दै आएका र आम्दानी को श्रोत भएका (जापानमा परिवार ल्याएर पाल्न सक्ने स्टाटस भएको प्रमाण हुनेहरू) का श्रीमती र छोराछोरी र बाबु-आमाहरूहुन। तर प्रायजसोको बाबु-आमा लाई ल्याएर जापानमा  पालेको देखिदैन । डिपेन्डेण्ट भिषामा जापानमा आउने हरूको मूख्य समस्या भनेको शिक्षा र भाषा को हो । अनि काम गर्ने समयमा लगाइएको प्रतिबन्ध हो । बिधार्थीहरू लाई झै डिपेण्डटेण्ट मा आउनेहरूले पनि काम गर्न पाउने समय भनेको हप्ताको २८ घण्टा हो । यदि २८ घण्टा भन्दा बढि कसैले कहि काम गरेको थाहा भयो भने त्यो गैर कानुनी हुन्छ र जापानको प्रशासन र इमिग्रेशनले कार्वाही गर्छ । जबकि भिषा रद्द गरी नेपाल फर्काइने केश  पनि  धेरै छ ।

रिफ्यूजी हुनेहरूको समस्या:
अहिले जापानमा कुनै पनि भिषामा जापानमा   कानुनीरूपमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तिम अवस्था को एक उपाए भनेको रिफ्यूजी (शरणार्थी ) भिषामा निवेदन दिनु भएको छ। शरणार्थीमा निवेदन हाल्दैमा जापानमा काम गर्न र बस्न पाइन्छ भन्ने होइन। शरणार्थीमा निवेदन दिएपछि निवेदन दिने निवेदक शरणर्थी हो कि होइन भन्ने कुरा को अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्नेबेला सम्म दिइने अस्थाइ बसोबास को अनुमती पत्र हो। यदि जापानको इमिग्रेशन र न्याय बिभाग ले कुनै पनि शरणार्थी को निवेदन को छानबिनको क्रममा ६ महिना भन्दा बढी समय लागेमा केश फाइनल हुने बेला सम्म ६ महिना कटेको खण्डमा काम गर्न पाउने एउटा अनुमती पत्र दिन्छ । केश फाइनल हुन कम्तीमा ६ महिना देखि बढीमा ५ बर्ष सम्म लाग्ने गर्दछ । नेपालीहरूले यसलाई नै रिफ्यूजी भिषा भनी परिभाषित गरेका छन । हाल सम्म जापानमा नेपाली हरूले शरणार्थी को भिषा पाएकोभन्ने सुनिन आएको छैन। नेपालीहरूले शरणार्थीको परिभाषा नै नबुझीकन शरणार्थीमा पस्ने प्रवृतीले गर्दा यो क्षेत्रमा बिबिध समस्याहरू देखिदै आएकोले अब जापान सरकारले वास्तविक र निर्धारित प्रमाण भएको डकुमेन्ट बिना निवेदन नस्वीकार्ने तिर गृहकार्य शुरू गरेको छ र रिफ्यूजीहरूलाई निवेदन दिएको ६ महिना भित्र वर्क परमिट दिने सिस्टम पनि निकट भबिष्यमा खारेजीको अभियान शुरू गर्दैछ भन्ने पनि हल्ला बाहिर आएको छ ।

ओभर स्टेमा बस्नेहरूको समस्या:
आजभन्दा १०, १५ वर्ष अगाडी जापानमा ओभरस्टेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्थे तर हाल आएर जापानको प्रशासनिक कडाइ गरी उनीहरूलाई समातेर नेपाल फर्काउने अनि नेपालीहरू बिधार्थी भिषा, कुक भिषा , डिपेन्डेण्ट भिषा, ट्रेनिङ्ग भिषामा जापान भित्रिने लहर बढेपछि ओभरस्टे बस्नेहरूको संख्यामा कमी हुँदै आएको पाइएको छ । ओभर स्टे बस्नेहरूलाई जापानमा कानुनी रूपमा  कुनै कम्पनि ले पनि काम दिन मिल्दैन । पहिल्यै देखि गर्दै आएकाहरूले गाँऊ वा कुना काप्चामा लुकिछिपि कठिन काम गरिरहेका केहि भए पनि अब त्यो अवस्था छैन । भिषा नभएपछि जापानमा इन्स्यूरेन्स (बिमा) हुदैन । इन्स्यूरेन्स नभएपछि दुख बिमार हुँदा औषधोपचार गर्न सक्ने अबस्था हुँदैन। अनि कतिपय मानिसहरू बिमार लाई खपि खपि बस्दा यसै मरिरहेका छन भने कतिपय चेक अप नै नगरी नेपालबाट औषधी मगाएर खाने गरेका छन । बिमार नै पत्ता नलगाई अन्धोधन्द औषधी सेवन गर्नाले पनि मानीसहरूको शरीर दिन प्रति दिन बिग्रदै गइरहेको छ । भिषा नभएपछि स्वतन्त्र रूपमा बाहिर हिडडूल गर्न पनि सक्दैन । अनि जापानको कम्पनिले भिषा नभइ काम पनि नदिने हुँनाले चाइनीज या नेपाली दलाल हरूलाई पैसा दिएर नक्कली रेसिडेन्ट कार्ड  बनाई कम्पनीलाई छक्काएर  काम गर्नेहरू पनि निकै छन ।  यस्ता हरूलाई अहिले जापानको पुलिसले निकै नै निगरानीका साथ कार्बाही गरिरहेको छ ।
 
जापानमा विभिन्न भिषामा भइराखेको समस्याहरु: ....(Part 1) को लागि: http://8n8np.com/question/319​ 
 

स्रोत:
f769ea3f1e477d6b7b6e44d28b857ebd.png

 
 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered